विनियोजित रकममध्ये ७४ अर्ब रुपैयाँ ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष’ मार्फत खर्च हुनेछ र बाँकी १७ अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट खर्च हुने अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रालय र आर्थिक पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महतले पुनर्निर्माणमा छुट्टाइएको रकम पुरै खर्च भए थप बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए ।
‘पुनर्निर्माणमा विनियोजन गरेको रकम कम हैन, पुरै खर्च हुन सक्यो भने उपलब्धी हासिल हुन्छ’ अर्थमन्त्री महतले भने- ‘अहिलेसम्म ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको रेकर्ड छैन ।’ बजेट कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पीडएनए रिपोर्टमा पुनर्निर्माणको पहिलो चरणको लागत करिव ६ खर्ब ६७ अर्ब खर्च हुने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले पूँजीगत बजेट पुरै खर्च भएमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतमाथि पुग्ने ठोकुवा गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको दोब्बर हुन आउँछ ।
भूकम्पबाट प्रभावित सबै खालका उद्योग व्यवसायको रिभाइभ गर्नका लागि रिकोभरी फण्ड खडा गरेको बताउँदै मन्त्री महतले उक्त फण्डबाट ‘लो कष्ट फण्डिङ’ गर्ने जानकारी गराए ।
अर्थमन्त्री महतका अनुसार बजेटलाई ‘रि-स्ट्रक्चरिङ’ गरिएको छ । बजेटमा ‘ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट’ मा बिशेष जोड दिइएको छ । मधेश-तराई, सुदूरपश्चिम-कणर्ाली, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा फोकस गरेर बजेट बिनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
‘तीन वर्षभित्र सबै गाविसमा पानी, बिजुली र सडक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ’ अर्थमन्त्री महतले भने- ‘बजेट पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास देखि जनताका न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्न केन्द्रित छ ।’
बजेटमा नयाँ योजना पारिएन भन्ने गुनासोप्रति मन्त्री महतले खण्डन गरेका छन् । ‘नयाँ योजना भएनन भनिएको छ’ उनले भने- ‘योजना थपेर मात्र हुँदैन, बरु पुराना योजना चाँडै सम्पन्न गरेर नयाँ योजना बनाउनुपर्छ ।’
योजना घोषणा गर्ने, तर निर्माण सम्पन्न गर्न १५/२० बर्ष लगाउँदा त्यसको ‘रिटर्न’ नआउने उनको दाबी छ । अहिलेको बजेटमा निर्माणाधिन योजनालाई महत्व दिइएको उनले सुनाए ।
उर्जा विकासमा पनि प्रशस्त बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । ‘बुढी गण्डकीलाई साढे ३ अर्ब छुट्टाइएको छ, त्यो पैसा खर्च गर्न सकेमा थप बजेट उपलब्ध गराउँछौं’ उनले भने- ‘बुढी गण्डकीको डीपीआर तयार भएको छैन, तयार भएपनि जग्गा प्राप्तिको काम बाँकी छ ।’
स्थानीय जनताहरु परियोजनाका लागि जग्गा दिन तयार भएको हुँदा परियोजना निर्माण गर्ने वातावरण बनेको बताउँदै उनले यही बेला प्रकृया अगाडि बढाइहाल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपालले सामाजिक सुरक्षामा बिनियोजन गर्ने रकम दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी भएको मन्त्री महतको दाबी छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेटको स्वागत गरे । निजी क्षेत्र लगानीका लागि सक्षम भए पनि लगानीमैत्री वातावरण नभएको उनको भनाइ छ ।
स्थिर ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएमा हाइड्रोमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी हुने उनले जानकारी गराए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विकास बजेट कम भएको गुनासो गरे । ‘बजेटमा २५.५ प्रतिशतमात्र विकासका लागि रकम छुट्टाइएको छ’ उनले भने- ‘यति रकमबाट बिकासको गति तिब्र हुँदैन ।’