सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले, अहिले म्यानपावर कम्पनीले डिमान्ड ल्याउनका लागि वर्षमा कम्तीमा पनि १० अर्ब रुपैयाँ हुण्डी मार्फत मलेसिया र खाडी मुलुकमा अवैधानिक तवरले पठाउने गरेको दाबी गरे ।
‘हुण्डी मार्फत अवैधानिक रुपमा भित्रदै आएको रकम पनि अब भित्रन पाउँदैन’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘रेमिट्यान्समा केही असर परेपनि आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन’।
नेपाली म्यानपावर कम्पनीको विदेशी रोजगारदाता कम्पनीसँग सिधै सम्पर्क नभएको र त्यहाँ पनि एजेन्टमार्फत रोजगारदाता कम्पनीबाट डिमान्ड झार्न अर्बौैं रकम पठाउने गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।
आइएमइ लगायतका मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरुबाट म्यानपावर कम्पनीहरुले अवैधानिक रुपमा हुण्डी गरी रकम पठाउने गरेको उनले दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि हुण्डीमार्फत रकम विदेश जाने गरेको विषयमा आफूसँग जानकारी लिएको उनले सुनाए ।