नयाँ संविधानको मस्यौदामा ११ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले नेपालमा संसदीय प्रणाली भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।
भट्टराईले आफ्नो लिखित सुझावमा भनेका छन्-नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको सही कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली नै सही विकल्प हुन सक्छ ।’
यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद्भन्दा बाहिरबाट मन्त्रीहरू चयन गर्ने र संसदलाई विशुद्ध विधायिकाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ । यो प्रणालीको कार्यान्वयनले हाल देखिएको राजनीतिमा आपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्ने उनको दाबी छ ।
संविधानको मस्यौदामा पार्टीको संस्थागत निर्णय भन्दा अलग्गै मत राख्दै भट्टराईले मिश्रति निर्वाचन प्रणालीले संसद्मा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउने सम्भावना नरहने बताएका छन् । उनले निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा सामेल दलमध्ये जुन दलले खसेको मतको ५ प्रतिशत मत ल्याउँछ त्यसलाई मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने मत जाहेर गरेका छन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सट्टा राष्ट्राध्यक्ष र उपराष्ट्राध्यक्ष भन्नु लैंगिक दृष्टिले सही भन्दै भट्टराईले उक्त दुई पदको निर्वाचन गाउँ तहदेखिकै जनप्रतिनिधिबाट हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र राष्ट्रिय गरिमाको पद भएकाले उनको शपथ ग्रहण प्रधानन्यायाधीशसमक्ष नगरेर विशेष राजनीतिक समारोहका बीचमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
एमाले सचिव भट्टराईले संवैधानिक अदालत १० वर्षका लागि मात्र नभएर स्थायी प्रकारको हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।
एमालेको संस्थागत धारणा विपरित उनले एमाओवादीको धारणासँग सहमति जनाएका हुन् । भट्टराईले भनेका छन्-संविधानको व्याख्या गर्ने, संघ र प्रदेशबीचका मुद्दा हेर्नेलगायतका अधिकारसहित संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रस्तावित संविधानमा १० वर्षका लागि मात्र भनिएकोमा यो अदालत स्थायी हुनुपर्दछ ।’
उनले संवैधानिक अदालतको प्रमुख अलग्गै हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । भट्टराईले नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै संवैधानिक अंगका प्रमुख, न्यायाधीशहरु र प्रधानसेनापतिको समेत पुनः नियुक्ति हुने प्राबधान राखिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।
भट्टराईले बेरोजगारलाई राज्यले भत्ता दिने प्रावधानले युवालाई श्रमबाट अलग गर्ने र अल्छी बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भट्टराईले आफ्नो ११ बुँदे फरक मतमा भनेका छन्-लोक कल्याणकारी दृष्टिले यो सही नै होला तर यो प्रावधानले युवाहरूलाई श्रमबाट अलग गर्ने, श्रमप्रति घृणा जन्माउने, अल्छी बनाउने, परनिर्भर बनाउने सम्भावना रहन सक्दछ, यसप्रति भने चनाखो हुनुपर्दछ ।’